राजाधर्म या फिर राजधर्म?

विशेष टिप्पणी . हमारे राजनीतिक नेतृत्व ने देश को भ्रष्टाचार के कितने गहरे बोरवेल में डाल दिया है, टू-जी स्पेक्ट्रम घोटाले को लेकर मच रही सरकार की थू-थू इसका उदाहरण है। मुंबई की आदर्श सोसायटी और कॉमनवेल्थ गेम्स घोटालों से उपजी शर्म ही शायद हमारे सिर नीचे करने के लिए पर्याप्त नहीं थी।

सत्ता के शीर्ष पर सवार लोगों का दबंगता के साथ इतना बड़ा भ्रष्टाचार कर लेना और फिर उनके खिलाफ बिना न्यायिक एवं जन-दबाव के कार्रवाई का न हो पाना दर्शाता है कि व्यवस्था में कितनी सड़ांध आ गई है। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि संसद में प्रश्न पूछने के लिए रिश्वत खा लेते हैं, सांसद निधि में घोटाला कर लेते हैं, कबूतरबाजी करके धन कमा लेते हैं और अपने लिए बेहतर सुविधाओं की मांग करने में कोई संकोच नहीं करते।

ऐसे में आश्चर्य नहीं अगर देश को 1.76 लाख करोड़ रुपए का चूना लगाकार टू-जी स्पेक्ट्रम लाइसेंस केवल दस हजार आठ सौ करोड़ रुपए में बांट दिए गए, वे भी उन आवेदकों को जिनमें बहुमत अयोग्य कंपनियों का था। सारा भ्रष्टाचार अत्यंत बहादुरी के साथ डंके की चोट पर निपटाया गया क्योंकि दांव पर देश की जनता का धन और सम्मान नहीं बल्कि सरकार का बहुमत टिका हुआ था।

सवाल उठना चाहिए कि अगर प्रधानमंत्री को पता था कि टू-जी स्पेक्ट्रम मामले में इतना बड़ा घोटाला हुआ है तो ए. राजा के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई उन्होंने क्यों नहीं की? अगर उन्हें पता नहीं था तो फिर सरकार को सत्ता में बने रहने का क्या अधिकार है? प्रधानमंत्री जनता के सवालों को लेकर अपनी मौन-मुद्रा बनाए रख सकते हैं पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जा रही पूछताछ के मामले में ऐसा नहीं कर पाएंगे।

देश की जनता मांग करना चाहेगी कि टू-जी स्पेक्ट्रम के तहत आवंटित किए गए सभी लाइसेंस रद्द किए जाएं और उनकी उसी तरह से नीलामी हो जैसी कि थ्री-जी के मामले में हुई है। ऐसी ही किसी पारदर्शी प्रक्रिया के जरिए पता चल पाएगा कि सरकार को वास्तव में कितनी धनराशि प्राप्त होनी थी और कितने राजस्व की क्षति हुई है। पर ऐसा कर पाना सरकार के लिए आसान काम नहीं होगा। सरकार के निर्णय को अदालत में चुनौती दी जा सकती है, क्योंकि ऐसा होने से उन बिचौलियों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है जिन्होंने लाइसेंस प्राप्त करने के लिए भारी धनराशि का लेन-देन किया है। साथ ही जांच एजेंसियों की साख को और धक्का पहुंच सकता है।

और इस सबसे भी अधिक यह कि ऐसा करके सरकार स्वयं ही अपने एक महत्वपूर्ण मंत्रालय की संपूर्ण व्यवस्था को भ्रष्ट करार दे देगी। राजनीतिक नफे-नुकसान का गणित अपनी जगह कायम है। महत्वपूर्ण यह भी कि प्रधानमंत्री जिस नौ प्रतिशत की वार्षिक विकास दर को हासिल करने की बात कर रहे हैं उसमें अस्थायी तौर पर रुकावट आ सकती है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बाधित हो सकता है। पर प्रधानमंत्री अगर साहस दिखाएं तो टू-जी स्पेक्ट्रम सहित हाल में उजागर हुए तमाम घोटालों को हथियार बनाकर व्यवस्था से भ्रष्टाचार की सफाई का काम हाथ में ले सकते हैं।

जनता और देशी-विदेशी निवेशकों को संदेश दे सकते हैं कि सरकारी व्यवस्था में बिना रिश्वत के भी काम हो सकते हैं, गलत चीजों को रोका जा सकता है। पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी ईमानदार छवि के जरिए प्रशंसा बटोरने वाले डॉ. मनमोहन सिंह ऐसा कर पाएंगे उसमें शक इसलिए है कि कड़े राजनीतिक फैसले लेने की इच्छा-शक्ति का उन्होंने अभी तक प्रदर्शन नहीं किया है।

और फिर भ्रष्टाचार से निपटने का मामला तो उस पूरी व्यवस्था को एक खुली जेल में तब्दील करने का है, जिसके दम पर भारत को एक महाशक्ति बनने का प्रधानमंत्री साहस बनाए हुए हैं। चूंकि सरकार के असली राजा प्रधानमंत्री ही हैं, उन्हें निश्चित ही पता रहा होगा कि ए.राजा ने क्या कुछ किया है। इसके बावजूद अगर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की तो उनकी कुछ मजबूरी रही होगी जो उजागर होनी चाहिए। जिस पैमाने का भ्रष्टाचार उजागर हुआ है वह आजाद भारत का शायद सबसे बड़ा कलंक है। देश उसे ऐसे ही स्वीकार नहीं कर लेगा?